छत्तीसगढ़ के पटवारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर, आम जनता और किसानों के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें

तहतक न्यूज/छत्तीसगढ़। प्रदेश में राजस्व पटवारी संघ ने 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के कारण पूरे राज्य के सभी जिलों में पटवारियों ने कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं।
       पटवारियों का कहना है कि सरकार द्वारा फसल के भौतिक सत्यापन (गिरदावरी) के लिए लाए गए PV ऐप में लगातार 'सर्वर एरर' और 'लॉगिन फेल' जैसी तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। उनकी मांग है कि यह काम पहले की तरह सुगम भुइयां पोर्टल से कराया जाए।
        पटवारियों के अनुसार, ऐप की तकनीकी खामियों को उजागर करने और ऐप का बहिष्कार करने पर पटवारियों के खिलाफ  निलंबन व ट्रांसफर की कार्रवाई की जा रही है, जिससे पटवारी संघ नाराज है। वे इन तबादलों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, वर्षों से लंबित वेतन विसंगति को दूर करने, क्रमोन्नति और समय पर पदोन्नति (प्रमोशन) का लाभ देने की मांग भी इस आंदोलन का हिस्सा है।
आम जनता और किसानों पर पड़ रहा असर
        इस हड़ताल की वजह से तहसील कार्यालयों में राजस्व से जुड़े काम पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं जैसे-
1. धान खरीदी और गिरदावरी प्रभावित
         15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए किसानों का फसल पंजीयन और गिरदावरी (फसल सत्यापन) का महत्वपूर्ण काम बीच में अटक गया है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
2. प्रमाण पत्र अटके
            छात्रों और नागरिकों के लिए जरूरी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनने का काम रुक गया है।
3. राजस्व मामले ठप
            जमीनों का नामांतरण, सीमांकन और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने जैसी प्रक्रियाएं भी रुक गई हैं।
         इस बीच राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान आया है, राजस्व मंत्री ने कहा है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ऐप की तकनीकी कमियों को जल्द दूर किया जाएगा, और पटवारियों से अपील की है कि वे किसानों के हित में हड़ताल छोड़कर सरकार का सहयोग करें। वहीं, विपक्ष हमलावर हो गया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि "छत्तीसगढ़ अब हड़तालों का गढ़ बन चुका है"।