तहतक न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिले हिस्से पर पोते का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पिता के जीवित रहते हुए पोता उस संपत्ति पर अपनी दावेदारी नहीं कर सकता।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत यदि दादा की बिना वसीयत वाली संपत्ति उनके 'क्लास-1' (प्रथम श्रेणी) के कानूनी वारिसों में बंट जाती है, तो पिता के हिस्से में आई जमीन या संपत्ति उनकी निजी और व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। चूंकि वह पिता की व्यक्तिगत संपत्ति है, इसलिए पिता के जीवित रहते पोता न तो उस संपत्ति को बेचने से रोक सकता है और न ही उसमें जबरन आधा हिस्सा मांग सकता है।
कोर्ट के अनुसार, एक बार धारा 8 के तहत क्लास-1 के वारिसों में संपत्ति का कानूनी रूप से विभाजन हो जाने के बाद संयुक्त सहदायकी खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में पोता सिर्फ जन्म के आधार पर हक नहीं जता सकता।
यदि दादा की संपत्ति का कभी बंटवारा नहीं हुआ है और वह चार पीढ़ियों से अविभाजित पैतृक संपत्ति (धारा 6 के तहत) के रूप में चली आ रही है, तो ही उसमें पोते का जन्मसिद्ध अधिकार बना रहता है। लेकिन बंटवारा होते ही यह नियम बदल जाता है।
यह फैसला कानून की उस गलतफहमी को दूर करता है जिसके तहत लोग मानते थे कि हर पैतृक या दादा-परदादा की जमीन पर पोते का हमेशा से ही जन्मसिद्ध अधिकार होता है। दादा की संपत्ति में पिता को मिले हिस्से पर पोता जन्म से अपना अधिकार नहीं जता सकता।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने तमिलनाडु के जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर दादा की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है और उनकी संपत्ति का बंटवारा प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच होता है, तो पिता को मिला हिस्सा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं रह जाता। पिता इस संपत्ति के स्वतंत्र रूप से मालिक होते हैं, इन्हें परिवार के कर्ता के रूप में नहीं माना जा सकता।
