तहतक न्यूज/रायगढ़, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइड लाइन को लेकर जहाँ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार को घेरने का कांग्रेस को अवसर मिल गया है। रायगढ़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शाखा यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जमीन गाइड लाइन को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश है। बढ़े हुए गाइड लाइन की दर को लेकर सभी शहरों और ब्लाक स्तर तक कांग्रेस कमेटियाँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं साथ ही विरोध कर रहे कारोबारियों, आम नागरिकों पर भाजपा सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, महिलाओं तक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। प्रदेश बीजेपी की सरकार ने अपना फैसला जनता पर जबरिया थोपा है, और जनता जब उसका विरोध करती है तो सरकार उन पर दमनात्मक कार्यवाही करती है।
शाखा यादव ने बताया कि गाइड लाइन के विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी खुल कर सामने आ चुके है लेकिन उनकी भावनाओं की भी अनदेखी हो रही है भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी जो न केवल छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं बल्कि राजधानी रायपुर लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी कहना है कि षड्यंत्र के तहत भूमाफियाओं को फायदा पहुँचाने के लिए भूमि खरीदी हेतु कलेक्टर गाइडलाइन में जो अचानक की गई 100 से 800 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है तत्संबंध में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अव्यवहारिक वृद्धि को स्थगित कर पुनर्विचार हेतु पत्र लिखा था।
शाखा यादव ने आगे कहा कि प्रदेश भर में व्यापारी सड़क पर हैं। जनआक्रोश चरम पर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने न तो जनआक्रोश का संज्ञान लिया और न ही अपने वरिष्ठतम नेता का।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवाब दें कि वे अपनी सरकार के द्वारा जनता पर थोपे गये इस फैसले को लेकर चुप क्यों है? जनता को मुख्यमंत्री के जवाब का इंतजार है। मुख्यमंत्री को अपने वित्त मंत्री के तुगलकी फैसले के बारे में मौन व्रत छोड़कर सामने आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि न किसी से चर्चा, न सुझाव, न ही दावा आपत्ति का अवसर, अचानक अनुचित फैसले थोप दिये गये। सरकार पहले भूमि के गाइड लाइन दरों में कांग्रेस सरकार के समय दिये जाने वाले 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया। अब अचानक से जमीनों की सरकारी कीमत 10 से 400 प्रतिशत बढ़ा दिया, मतलब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद भूमि की सरकारी कीमत 40 से 430 प्रतिशत बढ़ गयी, इससे जमीन व्यवसाय ठप्प हो गया।
यादव ने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी की मनमानी, अनुभवहीनता के कारण प्रदेश में हर वर्ग का सपना टूटा है। जमीन गाइडलाइन दर में 10 से लेकर 850 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। ऐसी वृद्धि देश मे कहीं नहीं कही हुई है। इसका सीधा नुकसान गरीब आदमी, किसान तथा मध्यम वर्ग को होगा। न तो अपना खुद का घर बनाने जमीन खरीद पाएंगे और न ही जरूरत पर अपनी जमीन बेच पायेंगे।
शाखा यादव ने कहा कि सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना ही होगा क्योंकि ये फरमान जन आक्रोश का कारण बन सकता है। किसी भी तरीके से यह एक अनुचित फैसला है अगर सरकार अपने फैसले को बदल कर पुरानी गाइड लाइन दरों को लागू नहीं करती तो सरकार को इसका भारी विरोध और जनाक्रोश झेलने को तैयार रहना होगा ।
