1 करोड़ 47 लाख का धान जप्त, अब तक 91 प्रकरणों में 5 करोड़ से अधिक की कार्रवाई
अवैध धान खपाने की कोशिश में जुटे व्यापारियों और बिचौलियों के मंसूबों पर प्रशासन ने फेरा पानी
तहतक न्यूज/रायगढ़, छत्तीसगढ़। धान खरीदी प्रणाली को ध्वस्त कर प्रशासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे कोचियों और बिचौलियों पर जिला प्रशासन ने बड़ा शिकंजा कसा है। बीते दो दिनों में रायगढ़, खरसिया, पुसौर, तमनार और धरमजयगढ़ क्षेत्रों में संयुक्त जांच दलों ने अभियान चलाकर 23 कोचियों एवं बिचौलियों से 4583 क्विंटल अवैध धान जप्त किया है। यह जप्त धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक का है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में मैदानी अमले चौबीस घंटे निगरानी कर रहे है। अवैध धान की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की ताबड़तोड़ और सख्त कार्रवाई से अवैध धान खपाने की कोशिश करने वाले व्यापारियों व बिचौलियों का मंसूबा नाकाम हो गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था और अधिक पारदर्शी व सुव्यवस्थित होती जा रही है।
कलेक्टर ने साफ कहा है कि किसी भी उपार्जन केंद्र में अवैध धान खपने नहीं दिया जाएगा। अवैध धान भंडारण और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वास्तविक किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दो दिनों में 23 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
अपर कलेक्टर एवं धान खरीदी के नोडल अधिकारी श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने बताया कि राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दो दिवस के भीतर 23 प्रकरण दर्ज कर भारी मात्रा में अवैध धान जप्त किया गया है। इनमें पत्थलगांवखुर्द के सतीश कुमार गुप्ता के यहां 56 क्विंटल, आलोला की ममता गुप्ता के यहां 29.20 क्विंटल, इंदकाली के मंगल बजारे के यहां 48 क्विंटल, इंदकाली के श्रीधर यादव के यहां 6.80 क्विंटल, कछार (रायगढ़) के इंदर पटेल, के यहां 60 क्विंटल, सरिया मड़वाताल के युगल किशोर के यहां 800 क्विंटल, भेण्ड्रा (तमनार) के ललित चौहान के यहां 296 क्विंटल, सुरी (पुसौर) के मनोहर चौहान के यहां 280 क्विंटल, लोहरसिंह (पुसौर) के धरनीधर पटेल के यहां 220 क्विंटल, कुरमापाली (रायगढ़) के नहर पैकरा के यहां 300 क्विंटल, ठाकुरदिया (खरसिया) के लक्ष्मीनारायण यादव के यहां 220 क्विंटल, देहजरी (खरसिया)के शनिराम डनसेना के यहां 190 क्विंटल, धरमजयगढ़ मुख्यालय में गंगा पटेल के यहां 242 क्विंटल, कुरमापानी (रायगढ़) में देवेंद्र पैकरा के यहां 328 क्विंटल अवैध धान शामिल है।
राइस मिलों पर भी कड़ी कार्रवाई, हजारों क्विंटल धान जप्त
औचक निरीक्षण में कई राइस मिलों में अवैध धान भंडारित पाया गया। इनमें मां भगवती एवं श्रीराम राइस मिल, धरमजयगढ़ में 400 क्विंटल, गोयल फूड मिल, रायगढ़ में 550 क्विंटल, बालाजी राइस मिल, देहजरी में 160 क्विंटल और सावित्री राइस मिल, खरसिया में 250 क्विंटल शामिल है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
अबतक 91 प्रकरण – 17,000 क्विंटल धान जप्त
जिला खाद्य अधिकारी श्री चितरंज सिंह ने बताया कि जिले में अबतक 91 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 17 हजार क्विंटल से अधिक धान जप्त, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हक को छीनने वाले और शासन को धोखा देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध धान पर लगाम कसने से उपार्जन केंद्रों में भीड़ कम हुई है।वास्तविक किसान समय पर अपना धान बेच पा रहे है। खरीदी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी हुई है। कोचियों-बिचौलियों की पकड़ कमजोर हुई है। जिले में प्रशासनिक मुस्तैदी लगातार प्रभाव दिखा रही है, और खरीदी व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा।
धान खरीदी प्रणाली को ध्वस्त कर प्रशासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे कोचियों और बिचौलियों पर जिला प्रशासन ने बड़ा शिकंजा कसा है। बीते दो दिनों में रायगढ़, खरसिया, पुसौर, तमनार और धरमजयगढ़ क्षेत्रों में संयुक्त जांच दलों ने अभियान चलाकर 23 कोचियों एवं बिचौलियों से 4583 क्विंटल अवैध धान जप्त किया है। यह जप्त धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक का है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में मैदानी अमले चौबीस घंटे निगरानी कर रहे है। अवैध धान की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की ताबड़तोड़ और सख्त कार्रवाई से अवैध धान खपाने की कोशिश करने वाले व्यापारियों व बिचौलियों का मंसूबा नाकाम हो गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था और अधिक पारदर्शी व सुव्यवस्थित होती जा रही है।
कलेक्टर ने साफ कहा है कि किसी भी उपार्जन केंद्र में अवैध धान खपने नहीं दिया जाएगा। अवैध धान भंडारण और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वास्तविक किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दो दिनों में 23 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
अपर कलेक्टर एवं धान खरीदी के नोडल अधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने बताया कि राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दो दिवस के भीतर 23 प्रकरण दर्ज कर भारी मात्रा में अवैध धान जप्त किया गया है। इनमें पत्थलगांवखुर्द के सतीश कुमार गुप्ता के यहां 56 क्विंटल, आलोला की ममता गुप्ता के यहां 29.20 क्विंटल, इंदकाली के मंगल बजारे के यहां 48 क्विंटल, इंदकाली के श्रीधर यादव के यहां 6.80 क्विंटल, कछार (रायगढ़) के इंदर पटेल, के यहां 60 क्विंटल, सरिया मड़वाताल के युगल किशोर के यहां 800 क्विंटल, भेण्ड्रा (तमनार) के ललित चौहान के यहां 296 क्विंटल, सुरी (पुसौर) के मनोहर चौहान के यहां 280 क्विंटल, लोहरसिंह (पुसौर) के धरनीधर पटेल के यहां 220 क्विंटल, कुरमापाली (रायगढ़) के नहर पैकरा के यहां 300 क्विंटल, ठाकुरदिया (खरसिया) के लक्ष्मीनारायण यादव के यहां 220 क्विंटल, देहजरी (खरसिया)के शनिराम डनसेना के यहां 190 क्विंटल, धरमजयगढ़ मुख्यालय में गंगा पटेल के यहां 242 क्विंटल, कुरमापानी (रायगढ़) में देवेंद्र पैकरा के यहां 328 क्विंटल अवैध धान शामिल है।
राइस मिलों पर भी कड़ी कार्रवाई, हजारों क्विंटल धान जप्त
औचक निरीक्षण में कई राइस मिलों में अवैध धान भंडारित पाया गया। इनमें मां भगवती एवं श्रीराम राइस मिल, धरमजयगढ़ में 400 क्विंटल, गोयल फूड मिल, रायगढ़ में 550 क्विंटल, बालाजी राइस मिल, देहजरी में 160 क्विंटल और सावित्री राइस मिल, खरसिया में 250 क्विंटल शामिल है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
अबतक 91 प्रकरण – 17,000 क्विंटल धान जप्त
जिला खाद्य अधिकारी चितरंज सिंह ने बताया कि जिले में अबतक 91 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 17 हजार क्विंटल से अधिक धान जप्त, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हक को छीनने वाले और शासन को धोखा देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध धान पर लगाम कसने से उपार्जन केंद्रों में भीड़ कम हुई है।वास्तविक किसान समय पर अपना धान बेच पा रहे है। खरीदी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी हुई है। कोचियों-बिचौलियों की पकड़ कमजोर हुई है। जिले में प्रशासनिक मुस्तैदी लगातार प्रभाव दिखा रही है, और खरीदी व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा।
